Lokantar
विगतका सरकारले गरेका हजारभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नेदेखि संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया नै बदल्नेसम्मका अध्यादेश सरकारले संसद् अधिवेशन छलेर ल्याएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । चौतर्फी विरोध र कानूनी प्रश्न उठेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीमध्ये ५ अध्यादेशलाई तत्काल प्रमाणीकरण नगरी 'होल्ड' मा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जनचासो र सुशासनका काममा ढिलाइ भएको भन्दै एकैपटक ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको थियो । यसमा सबैभन्दा बढी चर्चामा छ- सार्वजनिक पदाधि...
Go to News Site