भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई यथावत् राख्ने सर्वोच्चको फैसलामा असन्तुष्ट तत्कालीन अन्तरिम सरकारले मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।
Onlinekhabar