Sudarshan News
पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्रमिक वर्ग को राहत देते हुए न्यूनतम मजदूरी में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला राज्य के लाखों मजदूरों के लिए आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ..ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 15% ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ… pic.twitter.com/9INTOIOXQX — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 1, 2026 मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह बढ़ी हुई मजदूरी सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले सभी श्रमिकों पर लागू होगी। इससे राज्य के कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के मजदूरों की आय में सीधा इजाफा होगा। सीएम मान ने विधानसभा में जानकारी दी कि पंजाब में न्यूनतम मजदूरी में यह बदलाव करीब 13 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किया गया है। उन्होंने इसे श्रमिक हित में एक जरूरी और समयानुकूल निर्णय बताया। सरकार के अनुसार यह कदम बढ़ती महंगाई के बीच मजदूर वर्ग को राहत देगा। बढ़ी हुई आय से श्रमिक अपनी दैनिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मजदूरी बढ़ाने की मांग लंबे समय से श्रमिक संगठनों द्वारा उठाई जा रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा किया है। इससे राज्य की श्रम नीति में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। आर्थिक और सामाजिक असर विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले से कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं- खरीद क्षमता में सुधार: मजदूरों की आय बढ़ने से बाजार में मांग बढ़ेगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: खर्च बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। श्रमिक पलायन में कमी: बेहतर वेतन से अन्य राज्यों की ओर पलायन घट सकता है। श्रम कल्याण को बढ़ावा: यह कदम सरकार की श्रमिक केंद्रित नीति को दर्शाता है।
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