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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिना कारण बताए एक युवक को तीन महीने जेल में रखने पर राज्य सरकार पर 10 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए मुआवजा देने और बाद में जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली के आदेश दिए.
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