अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै दुवै आयोगका ५/५ पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । ओली सरकारले उनीहरूलाई नियुक्त गरेको थियो ।
Onlinekhabar