Lokantar
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्रका ठुलो सङ्ख्यामा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुने भएको छ। विभिन्न ऐनअन्तर्गत नियुक्त भएका विज्ञ तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार जारी गरेको ‘विशिष्टिकृत सार्वजनिक निकाय पुनर्संरचना अध्यादेश, २०८३’पछि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन्। विवरणअनुसार आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम नियुक्त भएका कुलसचिव र सदस्य गरी ६ जना तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ बमोजिमका ९ जना पदाधिकारीहरू प...
Go to News Site