अध्यादेशको असर : प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रका जसको नियुक्ति खोसिँदैछ

 राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रका ठूलो संख्यामा पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्। सरकारले विभिन्न निकायमा नयाँ कार्यशैली लागू गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको उक्त अध्यादेशका कारण नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ अनुसार नियुक्त चार जना तथा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त एक जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्। यसैगरी, समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल इन्ज...

Go to News Site