‘दलीय र आधिकारिक कुनै पनि ट्रेड युनियन हुँदैन । कर्मचारीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था भने अध्यादेशमा समावेश छ,’ स्रोतले भन्यो ।
Onlinekhabar