जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएर तिरो तिरेका कतिपय जग्गालाई पनि आयोगको प्रतिवेदनले खारेज गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।