सरकारले बजार पारदर्शी बनाउन यो कदम चालेको दाबी गरिरहँदा व्यवसायीहरूले भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने ‘अव्यावहारिक’ नीतिका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
Onlinekhabar