Onlinekhabar
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता हुन नगएका सहकारीबारे निर्णय गर्ने जिम्मा प्राधिकरणले नै पाएको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेर दर्ता नभएका सहकारीको हकमा प्राधिकरणले नै समयावधि तोक्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको हो ।
Go to News Site