अध्यादेश जारी भएसँगै खारेज भयो भूमि अध्यादेश

सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ का सम्बन्धित दफा हटाउँदै आयोग विघटन गरिएको हो। भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापनका लागि गठन भएको आयोगको सट्टा अब सरकारले आवश्यक परे कार्यदल वा समिति बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस निर्णयसँगै हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको केन्द्रीय आयोग र ७७ जिल्लाका संरचना स्वतः समाप्त भएका छन्। यसअघि आयोग खारेजविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन रोक्न आदेश दिएको थियो। पुनरावलोकन प्रक्रिया जारी रहँदै गर्दा सरकारले अध्य...

Go to News Site