यह फैसला मंगलवार को गृहमंत्री की अध्यक्षता में हुई कानून-व्यवस्था संबंधी कोर कमेटी की बैठक में लिया गया, जिसमें पूरे देश की स्थिति की समीक्षा की गई.
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