दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्टिकल के पब्लिकेशन पर रोक लगाने से पहले संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिलने वाली आजादी पर विस्तार से विचार करना जरूरी है.
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