'इतिहास गवाह है, यह हमेशा भोजशाला ही थी', हाईकोर्ट में MP सरकार की दो टूक

भोजशाला केस अपडेट: MP सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि 1935 का रियासती आदेश कानूनी रूप से वैध नहीं है. एडवोकेट जनरल ने ASI की रिपोर्ट और अयोध्या केस के सिद्धांतों पर जोर दिया.

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