Lokantar
नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको निर्णय प्रक्रियाप्रति आफ्नो असहमति प्रकट गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालीसेले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमले लोकतन्त्रको मूल मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको उल्लेख गरेका छन् । कांग्रेसले नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट मुक्त राख्न नियन्त्रण र सन्तुलनको विशेष व्यवस्था गरेको स्मरण गराएको छ । तर, वर्तमान अध्यादेशले गणपूरक संख्या घटाएर प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाल...
Go to News Site