विद्यालयहरूले कानुनविपरीत भर्ना तथा वार्षिक शुल्क असुल गरिरहेको विषयमा सरकारले नियमन र कारबाहीको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको स्पष्ट पारेको छ।
Onlinekhabar