नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता : संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने

गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख २६ गते । सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबिच भएको ‘लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट–२०२४’ सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा जानकारीका लागि पठाउन सरकारका नाममा...

Go to News Site