रायपुर लोक अदालत में रिकॉर्ड निपटारा; लाखों केस सुलझे, सास-बहू विवाद भी हुआ खत्म

छत्तीसगढ़ में शनिवार को आयोजित वर्ष 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत में रिकॉर्ड स्तर पर मामलों का समाधान हुआ। रायपुर जिला न्यायालय सहित पूरे राज्य में करीब 17 लाख 5 हजार से अधिक प्रकरण आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निपटाए गए। इस विशेष लोक अदालत का उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। पूरे आयोजन का संचालन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें लंबित और प्री-लिटिगेशन दोनों तरह के मामलों को शामिल किया गया। हाईब्रिड मोड में सुनवाई, करोड़ों के मामलों का निपटारा इस बार लोक अदालत को हाईब्रिड मोड में आयोजित किया गया, जहां लोग कोर्ट में उपस्थित होकर और ऑनलाइन माध्यम से भी मामलों का निपटारा कर सके। राजस्व, नगर निगम, ट्रैफिक चालान, कुटुंब न्यायालय और परिवहन अपीलीय प्राधिकरण से जुड़े लाखों मामलों का समाधान किया गया। कुल मिलाकर करोड़ों रुपये की राशि से जुड़े विवादों को भी सुलझाया गया, जिससे हजारों लोगों को राहत मिली। अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था न्याय को तेजी से और सरल तरीके से आम जनता तक पहुंचाने में बेहद प्रभावी साबित हुई। मोहल्ला अदालत में सामाजिक विवादों का भी समाधान ‘न्याय तुहर द्वार’ योजना के तहत खमतराई क्षेत्र में आयोजित मोहल्ला लोक अदालत में स्थानीय समस्याएं भी सामने आईं। लोगों ने पानी टंकी के पास असामाजिक गतिविधियों और कर्मचारियों के व्यवहार से जुड़ी शिकायतें रखीं, जिस पर अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी दौरान वर्ष 2023 से चल रहे सास-बहू विवाद का भी आपसी समझाइश से समाधान हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने गिले-शिकवे भुलाकर साथ रहने का निर्णय लिया। आयोजन के दौरान दूर-दराज से आए लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई, जिससे न्याय प्रक्रिया के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ।

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