मधेश सरकारका कुनै निकाय उपभोक्ता समितिसम्बन्धी चलखेलबाट अछुतो छैनन् । फरक यत्ति हो, मिलेमतोमा वितरण हुँदा यस्ता विषय बाहिर आउँदैनन् । मिलेमतोमा गडबड भए छताछुल्ल हुन्छन् ।