सरकारको सेयर र ऋण लगानी रहेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थान नोक्सानमा रहेकाले तिनको बोझ कम गर्न सरकारले विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ ।
Onlinekhabar