Lokantar
संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरूमा भइरहेको बलजफ्ती निष्कासन र विस्थापनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । जेनेभाबाट जारी विज्ञप्तिमा विज्ञहरूले गत वैशाख १३ गतेदेखि शुरू भएको यो अभियानले हजारौँ मानिसलाई पर्याप्त सुरक्षा र विकल्पविना नै घरबारविहीन बनाएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूका अनुसार धेरै संख्यामा आन्तरिक रूपमा विस्थापित र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकहरूलाई यसरी हटाइनु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनप्रतिको प्रतिबद्धत...
Go to News Site