Lokantar
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि-बजेट) माथि छलफल सुरु गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले बजेट निर्माणअघि प्रदेशसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरिने बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सुझाव तथा परामर्श लिन जिल्ला तहमा छलफल भइरहेको छ । उनले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन महत्वका ठूला आयोजना अघि बढाइने र कार्यान्वयनयोग्य तथा परिणाममुखी बजेट ल्याइन...
Go to News Site