प्रधानमन्त्री शाहले समय नदिएपछि राज्य व्यवस्था समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र र आगामी एजेन्डाका विषयमा प्रारम्भिक छलफल समेत गर्न पाएको छैन ।