आयोगले वेबसाइट बनाएर छानबिनमा परेका सार्वजनिक पदाधिकारीले त्यहीँ आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
Onlinekhabar