पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पेश

नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिएको छ । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पेश गरेकी हुन् । नेपाल सरकार–भारत सरकारबीच २०८२ वैशाख ५ गते नेपाल सन्धि ऐन, ४७ को ६ बमोजिम सम्पन्न भएको सम्झौतामा भएको थियो । सोही ऐनको दफा १० अनुसार फौजदारी कार्यको अनुसन्धान र अभियोजनलगायत न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानून सहायताको माध्यमबाट प्रभावकारी तथा सहज ...

Go to News Site