वन ऐन संशोधन अध्यादेश : विकासको बाटो खोल्ने कि सङ्घीयताको मर्म खोस्ने ?

वन ऐन संशोधनले विकास आयोजनालाई सहज बनाउने र लामो समयदेखिको जग्गा विवाद सुल्झाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । तर, प्रदेशको अधिकार खुम्च्याएर डिभिजनल वन अधिकृतमाथि सङ्घीय नियन्त्रण बढाउने र 'प्राथमिकता'का नाममा वनविनाशलाई वैधानिकता दिने यस्ता प्रावधानले सङ्घीयताको मर्म र प्रकृतिको संरक्षणमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएका छन् ।

Go to News Site