केंद्रीय कैबिनेट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और कोयले के स्वच्छ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है.