एमाले, कांग्रेस र नेकपाले राष्ट्रिय सभामा सरकारका आठ अध्यादेश अस्वीकार गर्न सूचना दर्ता गरेपछि सत्तापक्ष कानुनी र राजनीतिक दबाबमा परेको छ।