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भोपाल में विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने एक अहम आदेश जारी करते हुए एडवोकेट संकल्प मिश्र को राज्य सरकार का पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कानूनी मामलों की पैरवी के लिए की गई है। जारी आदेश (क्रमांक 1570/21-ब(दो)/2026, दिनांक 14 मई 2026) के अनुसार संकल्प मिश्र अब सर्वोच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे। इस जिम्मेदारी के तहत उन्हें राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से कानूनी दलीलें प्रस्तुत करनी होंगी। इस नियुक्ति के बाद अधिवक्ता समुदाय में उत्साह देखा जा रहा है। बार एसोसिएशन के सदस्यों और उनके सहकर्मी वकीलों ने संकल्प मिश्र को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी हैं। सभी ने इसे उनके कानूनी करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। संकल्प मिश्र ने लंदन से एलएलएम की पढ़ाई की है। उनकी मजबूत कानूनी समझ, अदालत में प्रभावशाली पैरवी और सुप्रीम कोर्ट में सक्रिय प्रैक्टिस को इस नियुक्ति का प्रमुख आधार माना जा रहा है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों तथा जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ के अधिवक्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। गौरतलब है कि संकल्प मिश्र पं. गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास, सतना से भी जुड़े हैं। इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश पिकलबॉल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं।
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