RatoPati
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम नबुझाउने र सम्पर्कमा नआउने १७ वटा इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा प्रदायकहरूलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) किन खारेज नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले
Go to News Site