विकास निर्माणका काम अदालत र न्यायिक निकायमा पुग्ने, वर्षौंसम्म अल्झिने र लागत वृद्धि हुने मात्र नभई आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने देखिएपछि सरकारले पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको हो। | Collector
Kantipur
विकास निर्माणका काम अदालत र न्यायिक निकायमा पुग्ने, वर्षौंसम्म अल्झिने र लागत वृद्धि हुने मात्र नभई आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने देखिएपछि सरकारले पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको हो।
विकास निर्माणका काम अदालत र न्यायिक निकायमा पुग्ने, वर्षौंसम्म अल्झिने र लागत वृद्धि हुने मात्र नभई आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने देखिएपछि सरकारले पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको हो।
Kantipur