जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबास व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहनका लागि राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।