काठमाण्डू उपत्यकाका नदी किनारालगायत सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई त्यहाँबाट हटाएपछि सरकारले त्यस्ता विस्थापित परिवारलाई 'पुनर्स्थापना खर्च' दिने निर्णय गरेको छ। मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले प्रतिपरिवार एकमुष्ट रु २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको | Collector

काठमाण्डू उपत्यकाका नदी किनारालगायत सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई त्यहाँबाट हटाएपछि सरकारले त्यस्ता विस्थापित परिवारलाई 'पुनर्स्थापना खर्च' दिने निर्णय गरेको छ।
मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले प्रतिपरिवार एकमुष्ट रु २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको

BBC News Nepali

काठमाण्डू उपत्यकाका नदी किनारालगायत सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई त्यहाँबाट हटाएपछि सरकारले त्यस्ता विस्थापित परिवारलाई 'पुनर्स्थापना खर्च' दिने निर्णय गरेको छ। मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले प्रतिपरिवार एकमुष्ट रु २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको

काठमाण्डू उपत्यकाका नदी किनारालगायत सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई त्यहाँबाट हटाएपछि सरकारले त्यस्ता विस्थापित परिवारलाई 'पुनर्स्थापना खर्च' दिने निर्णय गरेको छ। मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले प्रतिपरिवार एकमुष्ट रु २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको

Go to News Site