जनता की ‘डिजिटल तिजोरी’ पर पहरा होगा कड़ा, डेटा लीक हुआ तो राज्यों पर होगी कानूनी कार्रवाई

Digital Personal Data Protection Act 2027: आज के दौर में मोबाइल और सरकारी पोर्टल ही आम आदमी की ‘डिजिटल तिजोरी’ बन चुके हैं। जमीन की जमाबंदी (फर्द) से लेकर बच्चों की मार्कशीट, शैक्षिक रिकॉर्ड, आधार, जन-आधार, राशन कार्ड, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और कल्याण डेटाबेस तक हर जरूरी जानकारी अब सरकारी सर्वरों में सुरक्षित है। लेकिन अगर इसी डिजिटल तिजोरी में सेंध लग जाए तो…?

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