निर्माणमा भएको ढिलाइले राज्यलाई आर्थिक भारसमेत थपिँदै गएको छ । आयोजनाको सुरुवाती लागतभन्दा झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च थपिएको छ ।