चुनाव टालना राज्यों को पड़ा भारी, केंद्र ने रोका हजारों करोड़ का फंड, ठप पड़ सकते हैं गांव-शहरों के विकास कार्य

Local Body Election Grant: पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में देरी अब राज्यों पर भारी पड़ने लगी है। संवैधानिक दायित्व के तहत समय पर स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराने के कारण केंद्र सरकार ने कई राज्यों की हजारों करोड़ रुपए की ग्रांट रोक दी है या सीमित कर दी है। यह राशि केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्यों को मिलनी थी।

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