‘न्यायाधीशका सम्पत्ति गोप्य राखिनेछ भन्ने नियमावलीमा भएकाले पारदर्शिता छैन । अविलम्ब न्यायाधीशको सम्पत्ति वेबसाइटमा रहने व्यवस्था गर्नपर्यो ।’
Onlinekhabar