ग़ाज़ियाबाद जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने आरटीई दाखिला योजना की समीक्षा की, पात्र बच्चों को प्रवेश न देने वाले स्कूलों को दी कड़ी चेतावनी

*ग़ाज़ियाबाद*:- जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में आरटीई दाखिला योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित कराने हेतु ऐसे स्कूलों की बैठक आयोजित की गई, जिन्होंने अब तक बच्चों का दाखिला नहीं लिया है। बैठक में जनपद के 28 विद्यालयों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें डीपीएसजी मेरठ रोड, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल, केआर मंगलम स्कूल, डीपीएस पब्लिक स्कूल सिद्धार्थ विहार, दशमेश पब्लिक स्कूल, डीपीएस पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम, ऐलन हाउस स्कूल, सहज इंटरनेशनल स्कूल, गौतम पब्लिक स्कूल, रोज वैली पब्लिक स्कूल, टीआरएम पब्लिक स्कूल भोजपुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्कूल, ईस्ट दिल्ली स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल आदि उपस्थित हुए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ एवं मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ द्वारा प्रत्येक विद्यालय की क्रमवार समीक्षा की गई तथा सभी पात्र बच्चों का प्रवेश एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने आरटीई योजना के अंतर्गत दाखिला न लेने वाले विद्यालयों को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई विद्यालय पात्र बच्चों को प्रवेश देने में लापरवाही बरतता है, तो संबंधित विद्यालय के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अनुपस्थित सीपी आर्य स्वर्णजयंतीपुरम विद्यालय द्वारा विभागीय निर्देशों की लगातार अवहेलना किए जाने पर जिलाधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन को अगले दिन प्रातः अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों से समन्वय स्थापित कर आरटीई के अंतर्गत सभी पात्र बच्चों के दाखिले सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश यादव सहित खंड शिक्षा अधिकारी ममता भारती, अभिषेक यादव, जमुना प्रसाद, कविता चौहान एवं महिमा उपस्थित रहीं। बैठक में कुछ अभिभावक भी शामिल हुए, जिनकी समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों को शासन की नीतियों एवं निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा डिफॉल्टर विद्यालयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई प्रारंभ करने की चेतावनी दी।

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