नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक इतिहासमा सुशासन सधैँ जनअपेक्षाको केन्द्रविन्दु, लोकतन्त्रको मर्म र राज्यको प्रमुख संवैधानिक दायित्व रहँदै आएको छ । विगतका दशकमा देशमा अनेकौँ राजनीतिक...