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केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि वह दिल्ली जिमखाना क्लब परिसर पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेगी. अगर क्लब 5 जून तक जमीन खाली करने में नाकाम रहता है, तो सरकार कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करेगी.
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