गण्डकीमा विधायिकी अधिकार खोसेर बजेट रकमान्तर, आर्थिक अनुशासनमा प्रश्न

अघिल्लो वर्षसम्म बजेट रकमान्तर गर्नुअघि अनिवार्य अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार नै निर्णय गरिएकोमा यो वर्ष रकमान्तर अधिकार विषयगत मन्त्रालयलाई नै दिइएको छ ।

Go to News Site