मन्त्रालय तथा मन्त्रीको सचिवालयबाट छापामार शैलीमा अनुगमन हुने गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले व्यवसाय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।