अदालतमा विचाराधीन कर विवादमा १ प्रतिशत थपेर बुझाए मुद्दा फिर्ता लिने

काठमाडौँ । सरकारले अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगेर विचाराधीन कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित समयमा कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ । संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट

Go to News Site