Lokantar
सरकारले कर विवाद समाधान गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्मा बेट प्रस्तुत गर्दै सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगेर विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरि तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिइने व्यवस्था घोषणा गरेका हुन् । यसो गर्दा शुल्क जरिवाना, थपदस्तुर विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए ।
Go to News Site