सर्वोच्च अदालतलाई ०.४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन

काठमाडौँ । सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई कुल बजेटको जम्मा ०.४५ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा ०.४५ प्रतिशत मात्र छुट्याएका हुन्। यस

Go to News Site