आगामी वर्षको बजेटले चालु आवका कतिपय पकेट र उत्पादन लक्षित कार्यक्रम हटाएर ठूला लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नयाँ नीति अघि सारेको छ ।