सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा ‘संरचनात्मक सुधार’ र ‘लगानी एक्स्प्रेस’ को कुरा गरे तापनि व्यवहारमा भने बजेटको आकारमा झन्डै १८ प्रतिशतले कैँची चलाएको छ ।