चौमासिक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने र नबुझाएमा १५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजी शिक्षा क्षेत्र निकै अप्ठ्यारोमा परेको उनीहरुको गुनासो छ । | Collector
Kantipur
चौमासिक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने र नबुझाएमा १५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजी शिक्षा क्षेत्र निकै अप्ठ्यारोमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
चौमासिक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने र नबुझाएमा १५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजी शिक्षा क्षेत्र निकै अप्ठ्यारोमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
Kantipur