नयाँ आर्थिक वर्षका निम्ति प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारले ल्याउने बजेटले केन्द्र सरकारसँगै प्रदेश र स्थानी...